उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति: 2021-30
विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति, 2021-30 की घोषणा की। इसके मुख्य बिंदु अधोलिखित है।
• नई जनसंख्या नीति -2021 में प्रस्तावित उद्देश्यों से संबंधित संकेत को के लिए मध्य अवधि लक्ष्य 2026 तक और दीर्घकालिक लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति की समय सीमा उत्तर प्रदेश सरकार के सतत विकास लक्ष्य दृष्टिकोण-2030(एस०डी०जी० विजन 2030) और भारत की एस०डी०जी० प्रतिबद्धताओं 2030 की समयावधि के अनु संगत है।
• उत्तर प्रदेश सरकार नीति की रणनीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में मार्गदर्शी सिद्धांत का पालन करेगी। इस नीति के मार्गदर्शी सिद्धांत इस प्रकार हैं।
अधिकारों का सम्मान- गैर-अनिवार्य, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना, जिसमें हर व्यक्ति के सम्मान और पसंद को प्राथमिकता दी जाती है।
सर्वव्यापकता- विभिन्न जनसंख्या समूहों, बच्चों, महिलाओं एवं पुरुषों, बुजुर्ग एवं विकलांग, व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना तथा सहयोग करना।
निष्पक्षता- गैर-अपवर्जनात्मक और गैर- भेदभाव पूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करना, विभिन्नता का सम्मान करना और क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के प्रति काम करना।
सशक्तिकरण- महिलाओं और अन्य सुविधा-वंचित समूहों-वंचित समूहों के लिए स्थाई स्थिति उत्पन्न कर सशक्त बनाना।
देखभाल की गुणवत्ता-, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर सभी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान में देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाना।
भागीदारी-सभी विकास प्रयासों में समुदायों विशेषकर युवाओं की पूर्ण और समान भागीदारी के लिए समावेशी, सामंजस्य उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया विकसित करना।
पारदर्शिता- एक ऐसा पारदर्शी ढांचा स्थापित कर क्रियान्वित करना जिसमें सामाजिक ऑडिट, समुदाय आधारित निगरानी और सूचना की उपलब्धता को शामिल किया जाता है।
संपूर्ण लक्ष्य- उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति-2021 का संपूर्ण लक्ष्य जीवन की सभी अवस्थाओं में सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और सतत विकास के प्रति व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण को सक्षम बनाना है।
नीति के उद्देश्य
उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति में संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विशेष उद्देश्यों एवं संकेतको को उत्तर प्रदेश सरकार के सतत विकास लक्ष्य दृष्टिकोण, 2030 के दृष्टिगत संरेखित किया गया है-
1. जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना।
2. निवारण योग्य मातृ मृत्यु और बीमारियों की समाप्ति।
3. नवजात और 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की निवारण योग्य मृत्यु को समाप्त करना और उनकी पोषण स्थिति में सुधार करना।
4. किशोर-किशोरियों के लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सूचनाओं और सेवाओं में सुधार।
5. वृद्धों की देखभाल और कल्याण में सुधार।
उल्लेखनीय है कि इस नीति में वर्ष 2026 तक महिलाओं द्वारा सूचित व स्वर्ण निर्णय के माध्यम से प्रतिस्थापन स्तर(सकल प्रजनन दर-2.1) तथा वर्ष 2030 तक सकल प्रजनन दर 1.9 के स्तर पर लाना है।
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